ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੁੱਪਰ ਮਿਲੇ  - ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐਸ. ਐਨ. ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਦਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ( ਹਸਪਤਾਲ ) ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੂੰਨ ( ਡਿਸਕਿਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 420 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 318 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 420 ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ ਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਬਨਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।